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सिंगल बैटरी में 38 और डबल में 70 Km रेंज देगा Yamaha Neo इलेक्ट्रिक स्कूटर: Ola, Ather, Okinawa, Bajaj, TVS को देगा टक्कर!

सिंगल बैटरी में 38 और डबल में 70 Km रेंज देगा Yamaha Neo इलेक्ट्रिक स्कूटर: Ola, Ather, Okinawa, Bajaj, TVS को देगा टक्कर!

थर्मल मैनेजमेंट टेस्टिंग प्रोसेस में थोड़ा लंबा समय लग रहा है, ऐसे में जापानी टू-व्हीलर निर्माता शुरू में भारत में Yamaha Neo इलेक्ट्रिक स्कूटर का आयात करेगा। 

ख़ास बातें2025 तक भारत में आयात होने शुरू हो जाएंगे Yamaha के इलेक्ट्रिक स्कूटर
१-Yamaha Neo इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक्स्ट्रा बैटरी पैक ऑप्शन भी मिलता है।इसे घर में मिलने वाले सॉकेट से चार्ज करने में 8 घंटे का समय लगता हैदेश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, खासतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की मार्केट तेजी से बढ़ रही है। 

२-OLA Electric, Ather, Simple Energy के साथ-साथ TVS, Hero Electric, Honda, और Bajaj जैसे दिग्गज भी इस स्पेस में एंट्री ले चुके हैं और इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
३- हालांकि, Yamaha ने अभी भी देश में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च नहीं किया है। लेकिन अब, ऐसे प्रतीत होता है कि इस साल ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ Yamaha Neo कंपनी का देश में पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है। 

Global Foundation को दिए एक interview में यामाहा इंडिया के अध्यक्ष, ईशिन चिहाना ने खुलासा किया है कि कंपनी वर्तमान में भारत के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लेटफॉर्म के व्यापक स्थायित्व को टेस्ट कर रही है। उन्होंने बताया कि थर्मल मैनेजमेंट टेस्टिंग प्रोसेस में थोड़ा लंबा समय लग रहा है, ऐसे में जापानी टू-व्हीलर निर्माता शुरू में भारत में Yamaha Neo इलेक्ट्रिक स्कूटर का आयात करेगा।

 ४-यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत में इस electric scooter 🛵 के बैटरी पैक और मोटर को भारतीय वातावरण और राइडिंग परिस्थितियों के हिसाब से रीट्यून किया जाएगा। इसके अलावा, बताया गया है कि प्रतिस्पर्धा से टक्कर लेने के लिए एक अच्छी कीमत तय करने के लिए कंपनी स्थानीय सप्लायर्स का सहारा लेगी। Yahama इससे पहले पुष्टि कर चुकी है उसके नए Electric Scooter 2025 तक भारत में आयात होने शुरू हो जाएंगे।

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