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केजरीवाल का दम :और दल नकल करने पर होंगे विवश

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने के उद्देश्य से ई-साइकिल पर भी सब्सिडी देने का ऐतिहासिक घोषणा की है.सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्लीवासियों को बधाई.

New Delhi: केजरीवाल सरकार (APP) 

इ कौशलेन्द्र प्रताप सिंह

ने दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने के उद्देश्य से ई-साइकिल पर भी सब्सिडी देने का ऐतिहासिक घोषणा की है.

इ कौशलेन्द्र प्रताप सिंह


इ कौशलेन्द्र प्रताप सिंह

दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने नई घोषणा की है. इस घोषणा के अनुसार दिल्ली सरकार (Delhi Government) ई-साइकिल (electric cycle) के खरीदारों को सब्सिडी देगी. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने बीते गुरुवार को ऐलान किया कि कमर्शियल इस्तेमाल वाली 'हेवी ड्यूटी कार्गो ई-साइकिल' 'ई-कार्ट' की खरीद पर भी सब्सिडी दी जाएगी.

इ कौशलेन्द्र प्रताप सिंह

आप सरकार (Delhi Government) ने गुरुवार को एलान किया कि ई-साइकिल (electric cycle) के पहले 10 हजार खरीदारों को सब्सिडी दी जाएगी. यह सब्सिडी 5,500 रुपये की होगी. इसके साथ ही परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Transport & Environment minister of Delhi ) ने कहा कि पैसेंजर ई-साइकिल (electric cycle) के पहले 1,000 खरीदारों को अतिरिक्त सब्सिडी का फायदा मिलेगा. दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी के तहत 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी. दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि देश में ई-साइकिल (electric cycle) सेगमेंट में सब्सिडी देने वाला पहला राज्य सरकार बन गया है.

HIGHLIGHTS

इ कौशलेन्द्र प्रताप सिंह

1-👉ई-साइकिल के पहले 10 हजार खरीददारों को होगा सब्सिडी का फायदा

2-👉इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी के तहत मिलेगी अतिरिक्त सब्सिडी

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